April 23, 2013 at 8:45pm
तर्क विर्तक संघियता : Federalism Questions answers - प्रमोद श्रेष्ठ१.संघियताले देश टुक्रिन्छ ।
- संघियताले देश टुक्रिन्छ भन्नु मुर्खता मात्रै हो । संघियतामा बिदेश मामिला, सेना अनि मुद्रा केन्द्रिय सरकार अन्तरगत रहने हुँदा फेरि पनि टुक्रिन्छ भन्नु हास्यादपद छ । संघियताले बरु टुक्रिनबाट बचाएको उदाहरण स्वरुप स्पेनलाई लिन सकिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीको देश ईन्डोनेशियाबाट ईस्ट टिमोर टुक्रियो । त्यसैले टुक्रिने कारण संघियता होइन ।
२.नेपालमा सय भन्दा बढि जाति छ, सबैलाई राज्य खोई त ।
- नेपालमा सय भन्दा बढि जाति छन, सबैले न त राज्यको माग गरेका छन न त दावी, नेपालमा जातिय पहिचानको आधार ऐतिहासिक पृष्ठभूमीमा आधारित राज्य वा भूगोल भनिएको छ । यदि संबन्धित जाति आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको साथमा सप्रमाण दावी गर्न सकिने कुरा हो । यहाँ यो कुरा ठेक्का नै लिएका, २४० बर्ष चुईक्क नबोल्नेहरु अव सबैको राज्य चाहिन्छ भनिकन गोहीको आँशु झारेको प्रष्ट छ । राज्य नहुनेको स्वायत्त क्षेत्र, उप-क्षेत्र, इलाका, बिशेष अधिकार, आरक्षण हुने प्रावधान त छ नै ।
३.तथाकथित (खस-) नेपाली भाषा नै राष्ट्रिय भाषा हुनु पर्छ । जातिय भाषामा सबैले संवाद संचार गर्न सक्दैन ।
- भाषाको दुइटा अर्थ हुन सक्छन । पहिलो यो संचार संवादको लागि हो भने अर्को यो कुनै जाति विशेषको मातृभाषा हो, पहिचान हो । हामी पहिचानको रक्षाको कुरा गरिरहेका छौं । संचार र संवादको लागि कुन भाषा उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ, त्यो आपसेआप प्रयोगमा आउने हो । यसको लागि कुनै भाषा भनिकन तोक्नु जरुरी छैन । यदि नेपालको कुनैपनि भाषालाई थोपर्ने हो भने खस-नेपालीको स्तरमा आउन समय लाग्दैन । यदि नेपालका सबै सबै भाषा नेपाली हो भने सबै भाषाको अधिकार हुनु पर्छ ।
४. जाति, पहिचान, मातृभाषाका पक्षधरहरुले गैर-जातिको भाषा, संस्कृतिको अधिकार कसरी सम्मान गर्ला । आफ्नो अधिकार मात्रै मानव अधिकार अरुको अधिकार मानव अधिकार होइन त ?
- मानव अधिकारको कुरा गर्दा यो पनि बिचार गर्नु पर्छ कि त्यो अधिकार ब्यक्तिगत हो कि सामुहिक । ब्यक्तिगत भन्दा सामुहिक अधिकारले बढि प्राथमिकता पाउनु स्वभाविक नै हो । एउटा तामाङ्ले आफ्नो भाषा, संस्कृतिको अधिकार ताम्सालिङमा सामुहिक मानव अधिकार स्वरुप पाउने हुन्छ । उसले जहाँ गएपनि त्यहि अधिकार कुरा गर्नु भनेको ब्यक्तिगत अधिकारको कुरा हुन जान्छ । फेरी अर्को कुरा कसैले ब्यक्तिगत मानव अधिकार नपाऊँदैमा अरु सबै जसले यो अधिकार पाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि दिनु हुन्न भन्ने तर्क पनि ठिक पक्कै होइन ।
५. भौगोलिक संघियता ठिक छ , जातिय राज्य ठिक छैन ।
- समान भाषा, समान संस्कृति, समान रहन सहन भएका मानव समाज एउटै भूगोल संगै बस्न खोजेका हुन । मानव चेतना, भावनालाई छाडेर निर्जिव खोला, नाला, ढुङ्गा , माटो, पहाड लाई महत्व दिनु कतिको जायज छ ।भौगोलिक संघियताले उनिहरुलाई छुट्याऊँदा कसरी एकिकृत हुन्छ । यो संघियताको मर्मको विपरित छ ।
६. यदि राज्य नै चाहिने हो भने दलितको राज्य कहाँ छ ।
- नेपालमा जातिय समस्या छ, अनि त्यो जाति भित्र वर्गिय समस्या । दलितको समस्या भनेको खस जाति भित्रको वर्गिय समस्या हो । जुन कुरा जातिय समस्याको समाधान पछि वर्गिय समस्या समाधान गर्ने पहलमा समाधान हुँदै जान्छ । दलितलाई राज्यको कुरा गर्नेहरु गोहीको आँशु झारेका मात्रै हुन ।
७. जनजातिलाई आफ्नो भाषा, संस्कृतिको प्रयोग, संरक्षण र सम्बर्धन गर्न कस्ले छेक्या छ र !
- हातखुट्टा बाँधेर खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेर फलाक्ने विद्वान नभएका होइनन । भाषा संस्कृतिको उत्थान, संरक्षणम संम्बर्धन गर्ने जिम्मेवारी संम्बन्धित जातिको मात्रै नभै राज्यको पनि हो । राज्यले अधिकार सम्पन्न गराएर, त्यस्को लागि अर्थको ब्यवस्था पनि गर्नु पर्छ । हात खुट्टा फुकाले पछि खाना खाईन्छ ।
८. २१ औं शताब्दिमा पनि जातिय कुरा गर्नेहरु हुन्छन । संसार कहाँबाट कहाँ पुगी सक्यो । हामी भने यहि जातियतामा अल्झी रहेका छौं ।
- हो हामी २१ औं शताब्दिमा छौं । हामीले विकसित मुलुकलाई हेरेर यो कुरा किन विर्सेका छौं मानव समाज ढुङ्गे युगवाट गण, कविला हुँदै जाति, देश अनि अन्तरराष्ट्रिय गाउँ भन्ने सोचको बिकास हुने हो । बिकसित देशहरु समय संग तालमेल गर्दै यी सबै तह पार लगाई सकेका छन । हाम्रो देशको स्थिति अझै जातिय तहमा छ । बिदेशमा पानी पर्दैमा नेपालमा छाता ओढ्ने होइन , आफ्नो धरातल चिन्नु पर्छ ।
९. प्राकृतिक श्रोत र साधनको राम्रो बाँडफाट हुनको लागि सामर्थ्यको आधारमा संघियता हुनु पर्छ ।
- सामर्थ्य भनेको प्राकृतिक श्रोत साधन र सुगमता मात्र नभै मानविय चेतना, प्राविधिक कार्य क्षमता, उच्चतम मानविय साधनको परिचालन गरिकन उच्चतम उत्पादन गर्ने क्षमता बुझिन्छ । यसमा मानव साधन नै प्रमुख हुन अरु सब सहायक मात्रै हुन । त्यसैले मानव संवेदनशील, भावनालाई महत्व दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि उसको भाषा संस्कृति, धर्म आदि आधारभूत अधिकार संम्पन्न हुनु पर्छ । यसको लागि जातिय पहिचान सहितको संघियताको विकल्प छैन ।
१०. संघियता बिना पनि बिकेन्द्रिकरण गरेर जनतालाई अधिकार संम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
- संघियता भनेको संबैधानिक सुनिश्चितता साथ बिकेन्द्रिकरण हो जसमा जनताले पाएको अधिकार केन्द्रले चाहेको खण्डमा फिर्ता हुन सक्दैन । बिकेन्द्रिकरण भनेको अधिकारको प्रत्याजन मात्रै हो । कुनै पनि बेला केन्द्रले अधिकार फिर्ता लिन सक्छ ।
No comments:
Post a Comment
कुनै प्रतिकृया छ कि ?