ताम्सालिङ-नेवा-बागमती प्रदेश - काङ्रेस एमालेको बुझाइमा - Gopal Tamang

ताम्सालिङ-नेवा-बागमती प्रदेश - काङ्रेस एमालेको बुझाइमा नेपालमा धेरै खाले पहिचान बोक्ने जातजातिहरुको मिश्रित बसोबास रहेको हुनाले अब मुलुक संघीयतामा जादा बन्ने प्रदेशहरुको नाम पनि माथी दिए जस्तो बहुपहिचान झल्किने हुनु पर्छरे । यस्तो नाम राख्यो भने चाहिँ त्यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने सवैको पहिचानको सम्बोधन हुन्छ भन्ने उनिहरुको तर्क रहेको छ । बहुपहिचान भन्दै दुनियाँमा काहीँ नभाको जात्रा हाडिगाउमा भने झै नाम राख्नुको पछाडीको प्रमुख उदेश्य र षड्यन्त्र बारे यहाँ छोटो चर्चा गर्दैछु ।
कुरा सुरु गरौ पहिलो सम्बिधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्याको शक्ति बाड्फाड समितीले बहुमतले पारित गरेको पहिचान र सामार्थ्यको आधारमा १४ प्रदेशको खाका अनि त्यसलाइ पनि अस्विकार गर्दै बिरोधमा उत्रेको काङ्रेस एमालेको सन्दर्भबाट । आज सम्म धेरैलाई थाहा नभएको दुई वटा कुरा यहाँ राख्न चाहान्छु । पहिलो कुरा त्यो १४ प्रदेशको खाकामा ताम्सालिङको आदिम भुमी काटेर कुनै पनि आन्दोलनले कल्पना नगरेको नारायणी र सुनकोसी प्रदेश जन्माको हुनाले त्यही बेला देखि १४ प्रदेशको खाका प्रती ताम्सालिङको असहमती थियो र अहिले सम्म पनि असहमती कायम रहदै आएको छ । दोस्रो कुरा त्यो १४ प्रदेशको खाकामा खसान , सुनकोसि , नारायणी , शेर्पा र जडान गरि जम्मा ५ वटा प्रदेश खसआर्य (बाहुन क्षेत्री) समुदायको बर्चस्व हुने गरि तयार पारिएको थियो । शेर्पा र जडान पहिचानको प्रदेश भए पनि त्यहा भित्रको जनसंख्याको आकडा हेर्दा प्रादेशिक सरकारमा सधै खसआर्यकै पकड रहने खालको थियो जुन कुरा स्वयम् शेर्पा र जडानको पहिचान बोक्नेहरुले आज सम्म पनि राम्रारी नबुझेको अवस्था छ ।

अब यहाँ हामिले बुझ्नु पर्ने कुरा अहिले सम्म एकल जातिय राज्य चलाउदै गरेको खसआर्य समुदायको लागि ५ प्रदेश हुने गरि संघीयताको खाका कोरिदा पनि उनिहरुले त्यसलाइ स्विकार्न सकेन किन त ? जवाफ सरल छ किनकी उनिहरु आफुले खाइ पाई आएको अधिकार अलिकता पनि तलमाथी नहोस भन्ने चाहान्छ । उनिहरु अझै पनि नेपालमा एक छत्र एकल जातिय राज कायम राख्न चाहान्छ र त्यो अभिस्ट पुरा हुनको लागि उनिहरु आफैंले डिजाइन गरेको संघीयता सस्थागत हुनु पर्ने भएकोले १४ प्रदेशमा पनि सहमत हुन नसकेका हुन ।

अझ यहि कुरालाई अलि गहिरो रुपमा बुझौ । एकल पहिचान बाट प्रदेशको नाम राख्नु हुदैन भन्ने असमती त केवल उनिहरुको बहाना मात्र हुन भने एकलल पहिचान र बाहुपहिचान भन्ने शब्द जालको रचनाकार पनि उनीहरु नै हुन किनकी उनिहरुको प्रमुख उदेश्य वा षड्यन्त्र भनेको आदिवासीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा मानबिय भुगोल जोडिने गरि प्रदेशको सिमाना कोरिन नदिनु हो । यदि त्यसरी सिमाना कोरेमा आफ्नो आदिम भुमिमा पहिले देखि वस्दै आएको आदिबासीहरुको मानबिय भुगोल जोडेर एक हुनेछ र त्यहि नै संघीय इकाई बन्नेछ । यसको मतलब इतिहासमा एउटै भुगोलमा रहेको तामाङ , राई , लिम्बु , मगर , गुरुङ लगएतका सबै आदिबासीहरु जसलाइ शासकहरुले आफ्नो फाइदाको लागि टुक्राएर तितर बितर पारेका थिए , ती सबै फेरि आफ्नै आदिम भुमिमा एक हुनेछ जुन नहोस भन्ने र कुनै पनि हालतमा हुनै नदिने काङ्रेस एमाले लगाएत सबै एकात्मबादीगरुको उदेश्य हो ।

अत: ताम्सालिङ-नेवा-बागमती प्रदेश उनिहरुको स्वार्थ पूरा हुने गरि डिजाइन गरेर तयार पारिएको हो । यो नामको सवालमा पहिलो कुरा त बिस्व संघीयताको इतिहासमामा यस्तो तरिकाले कतै पनि राज्य/प्रदेशको नामाकरण गरेको पाइदैन तसर्थ यो एकदम असान्दर्भिक र अबैज्ञानिक छ । दोस्रो कुरा माथी दिएको नाममा नेवा र ताम्सालिङ को पहिचान स्विकारेको जस्तो गरे पनि प्रदेशको सिमाना कोरिदा पहिचानको वास्तविक 'प' पनि नभेट्ने गरि मानबिय भुगोललाई बेवास्ता गरि भुगोललाई मात्र आधार मानेर कोरिनेछ । त्यसरी सिमाना कोरिदा हामिले प्रस्ताब गरेको ताम्सालिङ , नेवाको तामाङ र नेवारको जनसंख्याको आधी जति अर्को प्रदेशतिर पार्नेछ भने आधी मात्र ताम्सालिङ-नेवा-बागमती प्रदेशमा पार्नेछ । आदिबासीलाई चाहिँ अहिले ७५ जिल्ला बनाएर फुटाए जस्तै गरि अर्कै अर्कै प्रदेशमा पारेर फुटाउनेछ भने खसआर्य (बाहुन क्षेत्री) हरुको चाहिँ छरिएर रहेको वस्तिहरु सबै एउटै भुगोल भित्र हुने गरि प्रदेशहरुको सिमाना बिभाजन गरिनेछ । सबै प्रदेशको हकमा उनिहरुको यहि नीति लागु हुनेछ ।

यति बुझिसके पछि फेरि सबैको मनमा एउटा प्रश्न जन्मिन्छ कि त्यसरी प्रदेश बिभाजन गर्दा के हुन्छ वा कसरी एकात्मम राज्यको निरन्तरता रहन्छ ? त्यसरी प्रदेश बिभाजन गर्दा प्राय सबै प्रदेशमा खसआर्य (बाहुन क्षेत्री) समुदायको जनसंख्या अन्य समुदायको भन्दा बहुमत वा बाहुल्य हुनेछ अनि जनसंख्या धेरै हुनुको फाइदा चुनाबमा हुनेछ । चुनाब हुँदा अहिले जस्तै सबैतिर बाहुन क्षेत्रीहरु मात्र निर्बाचित हुनेछ अनि सबै प्रान्तिय सरकारमा उनिहरुकै एकल पकड हुनेछ । मैले यसो भनिरहदा आदिबासी नेता चाहिँ कोहि जित्दैन त भन्ने अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ । निस्चित रूपमा आदिबासी नेता पनि जित्न त जित्छ तर उनिहरुले छानेको अनि उनिहरुको कुरा मान्ने एसम्यानहरुलाई जिताउछ केवल समाबेसी छ है भनेर देखाउन ।

यति बुझे हुन्छ कि ठिक अहिलेको एकात्मक ब्यबस्थामा जस्तै सुभाष नेम्बाङ , पृथ्वीसुब्बा गुरुङ , पद्मसुन्दर लावती , धनराज गुरुङ जस्ता काङ्रेस एमालेको एस म्यानहरु त्यो बेला पनि हुनेछ र त्यसैलाइ उनिहरुले समाबेसी भन्नेछ तर सत्ता र शक्तिमा चाहिँ सधैं (एउटै जाती) बाहुन नै रहनेछ । यसरी सबै प्रदेशमा बाहुन क्षेत्रीको पकड भए पछि संघियतामा साझा सरकार भनिने केन्द्रीय सरकारमा को धेरै जान्छ भन्दा उनिहरु नै जान्छन । केन्द्र र प्रदेश दुबैमा आफ्नो पकड अहिले जस्तै रहे पछि भएन त त्यो (एउटै जातिको) बाहुनको एकल जातिय राज्यको निरन्तरता ? त्यस्तो पनि संघीयता हुन्छ र ? यिनै योजनाहरुको षड्यन्त्रको पोका हो काङ्रेस एमालेले भनेको बहुपहिचान सहितको संघीयता तर बिडम्बना आदिवासीहरु अझै निन्द्रामै छन , कहिले वुझ्ने यस्ता भित्रि कुराहरु ।।